जौनपुर, OBC और SC को सामाजिक न्याय,शिक्षा, माताधिकार से वंचित करने में जुटी भाजपा। #Jaunpur Update

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जौनपुर ।अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार माहसभा के जिला कार्यालय मुरादगंज(नईगंज) जौनपुर के राष्ट्रीय महा सचिव राजेश विश्वकर्मा जिला अध्यक्ष सोचन राम विश्वकर्मा, पूनम मौर्या पिछड़ा वर्ग प्रदेश सचिव,हरिलाल विश्वकर्मा, शिवपूजन विश्वकर्मा, विकाश शर्मा, विवेक विश्वकर्मा, धनन्जय विश्वकर्मा, उमाकान्त, अखिलेश, कन्हैयालाल विश्वकर्मा
समाजवादी पार्टी के  लाल प्रताप यादव (प्रमुख), श्याम नारायण विन्द जिलाध्यक्ष (पिछड़ा वर्ग), जियालाल विश्वकर्मा पूर्व जिलाध्यक्ष,और योगेंद्र यादव वरिष्ठ नेता सपा इस बैठक में
समाजयादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ट के प्रदेश अध्यक्ष चौ0 लौटन राम निषाद ने एन0आर0सी0, और सी०एoएo को पिछड़ा-दलित विरोधी बताते हुए कहा कि OBC और SC को शिक्षा, सामाजिक न्याय और मताधिकार से वंचित करने की भाजपाई साजिश है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार RSS के इशारे पर वंचित वर्गों को गुलाम बनाने का कार्य कर रही है RSS का हिडेन एजेंडा ओ0बी0सी0 एस0सी0 व एस0टी0 को संबैधानिक अधिकारो, सामाजिक न्याय व मत्ताधिकार से वंचित करना है। एन०आरoसीo व सीo एo एo के पीछे भारतीय संविधान की व्यवस्था को खत्म करना आर.यस.यस. का मकसद है। कहा कि "मुसलमान तो तिर्फ बहना है, ओ.बी. सी. असली निशाना है।

निषाद ने कहा कि भाजपा का सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास नारा ढोंग  है। भाजपा पिछड़े - दलित । वर्गों को सिर्फ वोट बैंक के लिए हिन्दू हिन्दू चिल्लाती है। सत्ता पाने के बाद पिछड़ो व दलितों को दर किनार कर देती है।भाजपा नें 10.49 प्रतिशत आबादी यादव समाज के गिरीश चन्द यादव, 12.91 प्रतिशत आवादी वाले निषाद,कश्यप समाज के जय प्रकाश, 3.36 प्रतिशत आदी वाले लोधी/किसान समाज,व 3.87 प्रतिशत आवादी वाले पासी समाज के सुरेश पासी को कैबिनेट मे स्थान न देकर अपने असली चेहरों को उजागर कर दिया। जाटव/ चमार की आवादी 10.89% है औऱ इसके 20 विधायक होने के वाद भी किसी को मंत्री मण्डल में स्थान नही दिया गया।

निषाद ने कहा कि वोट के लिए भाजपा श्री राम-निषाद राज की मित्रता का हवाला देती है। लेकिन जब -जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, भाजपा ने निषाद मछुआरों पर कुल्हाड़ी चलाने का कार्य किया । अखिलेश यादव की सरकार नें निषाद राज व कश्यप ऋषि की जयंत्री पर 5 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। जिसमें योगी सरकार ने रद्द कर दिया। मुलायम सिंह यादव जी व अखिलेश यादव जी की सरकार ने निषाद, मल्लाह,केवट,बिन्द,माझी, गड़ेरिया, कहार, तुरहा, धीवर, राजभर, कुम्हार जाति को अनुसूचित जाति मे शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मन्त्री थावर चन्द गहलौत व प्रदेश सरकार ने निरस्त कर दिया। जब कि भाजपा ने विधान सभा चुनाव 2012 के घोषणा पत्र में इन जातियो को एसoसीo का दर्जा दिलाने की वायदा किया था 5 नवम्बर 2013 को फिशरमेन विजन डॉक्युमेंट्स जारी करते हुए आरक्षण की विसंगती दूर करने व मछुआरों  के आर्थिक उन्नयन का सकल्प लिया था। लेंकिन इसे लागू नहीं किया।

निषाद ने कहां कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व उच्च न्यायपालिका OBC के आरक्षण को खत्म करने में जुटा हुआ हैं। यह कहना कि आरक्षण मौलिक आधिकार नहीं है, अत्यन्त खेद जनक हैं। संविधान का उल्लेख करते हुए कहा कि अनुच्छेद 15 के अनुसार आरक्षण मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 16 (4) और 16(4 क) आर्थिक उन्मूलन का साधन नही बल्कि प्रतिनिधित्व सुनिश्चितीकरण का आधार है।