जौनपुर, किसान सम्मान निधि के लाभार्थी का पैसा जा रहा किसी और के खाते में #JaunpurUpdateNews
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मछलीशहर, जौनपुर। आवेदन कोई करे, लाभ किसी को मिले। यह दुर्व्यवस्था मछलीशहर तहसील में ही देखने को मिल जायेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिये अन्नदाता इसी मकड़जाल में फंसे जिले और तहसील के चक्कर काट रहे हैं जबकि अधिकारी बेपरवाह बने हुये हैं। वहीं कितने किसान डाटा मिस मैच होने से योजना के लाभ से वंचित हैं।
बताया जाता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में आवेदनकर्ता स्थानीय विकास खण्ड के जुड़ऊपुर गांव निवासी कृषक दयाराम का खाता खाखोपुर गोमती संयुत ग्रामीण बैंक में है। इनकी सभी किस्त किसी अन्य के स्टेट बैंक खाते में भेजी जा रही है। इसी गांव के श्याम लाल काशी ग्रामीण संयुत बैंक खाखोपुर खाते में पैसा न जाकर दूसरे के खाते में जा रहा है। यही स्थिति इसी गांव की बेसहारा परमा देवी उर्फ परमी की भी है। कई किश्त खाते में आने के बाद अब बिना कारण बताये बन्द कर दी गई। पहले तहसील में ही समाधान हो जाता था अब वेबसाइट बन्द कर दी गई।
अपनी समस्या लिये अन्नदाता जिले और तहसील के चक्कर काट रहे हैं। कई शिकायतों के बाद भी समाधान नहीं निकल रहा है। तहसील, ब्लाक के अधिकारी व ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधि भी किसानों की समस्या में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। तहसील की साइट न खुलने से नये आवेदन, डाटा संशोधन भी नहीं हो पा रहे हैं।
मछलीशहर, जौनपुर। आवेदन कोई करे, लाभ किसी को मिले। यह दुर्व्यवस्था मछलीशहर तहसील में ही देखने को मिल जायेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिये अन्नदाता इसी मकड़जाल में फंसे जिले और तहसील के चक्कर काट रहे हैं जबकि अधिकारी बेपरवाह बने हुये हैं। वहीं कितने किसान डाटा मिस मैच होने से योजना के लाभ से वंचित हैं।
बताया जाता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में आवेदनकर्ता स्थानीय विकास खण्ड के जुड़ऊपुर गांव निवासी कृषक दयाराम का खाता खाखोपुर गोमती संयुत ग्रामीण बैंक में है। इनकी सभी किस्त किसी अन्य के स्टेट बैंक खाते में भेजी जा रही है। इसी गांव के श्याम लाल काशी ग्रामीण संयुत बैंक खाखोपुर खाते में पैसा न जाकर दूसरे के खाते में जा रहा है। यही स्थिति इसी गांव की बेसहारा परमा देवी उर्फ परमी की भी है। कई किश्त खाते में आने के बाद अब बिना कारण बताये बन्द कर दी गई। पहले तहसील में ही समाधान हो जाता था अब वेबसाइट बन्द कर दी गई।
अपनी समस्या लिये अन्नदाता जिले और तहसील के चक्कर काट रहे हैं। कई शिकायतों के बाद भी समाधान नहीं निकल रहा है। तहसील, ब्लाक के अधिकारी व ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधि भी किसानों की समस्या में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। तहसील की साइट न खुलने से नये आवेदन, डाटा संशोधन भी नहीं हो पा रहे हैं।
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