जानिए किस योजना में निवेश करने पर आपको मिलेगा ज्यादा रिटर्न

कोरोना महामारी के इस काल में अर्थव्यवस्था को लेकर पैदा हुई अनिश्चितता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। लोगों के पास पैसे हैं भी तो वे सुरक्षित एवं गारंटीड रिटर्न वाले फंड में निवेश करना चाहते हैं। Fixed Deposit ऐसा ही एक इंस्ट्रुमेंट है जो निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय है। नाम से ही स्पष्ट है कि इस योजना में निवेश करने पर आपको गारंटीड रिटर्न प्राप्त होता है। भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है। बैंक के ग्राहकों का आधार बहुत बड़ा है और इस वजह से SBI FD को लेकर लोगों में बहुत अधिक उत्सुकता रहती है। इसी तरह Post Office की पहुंच सबसे ज्यादा है और यही वजह है कि Post Office Fixed Deposit और Post Office Term Deposit निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय है। 

हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंकReserve Bank of India(RBI) द्वारा रेपो रेट में कमी किए जाने के बाद सभी प्रमुख बैंकों ने लगभग सभी अवधि के Fixed Deposit के लिए ब्याज दरों में कमी की है। स्टेट बैंक ने भी कई मेच्योरिटी अवधि के फिक्स्ड डिपोजिट रेट में कमी की है। 

स्टेट बैंक Fixed Deposit पर कुछ इस दर से रिटर्न दे रहा हैः 

अवधि         ब्याज दर वरिष्ठ नागरिकों के लिए

7 दिन से 45 दिन         2.90 फीसद 3.40 फीसद

46 दिन से 179 दिन 3.90 फीसद 4.40 फीसद

180 दिन से 210 दिन 4.40 फीसद 4.90 फीसद

211 दिन से एक साल तक 4.40 फीसद 4.90 फीसद

एक साल से दो साल तक 4.90 फीसद 5.40 फीसद

दो साल से तीन साल तक 5.10 फीसद 5.60 फीसद

तीन साल से पांच साल 5.30 फीसद 5.80 फीसद

पांच साल से दस साल 5.40 फीसद 6.20 फीसद  

नोटः यह ब्याज दर दो करोड़ रुपये तक के घरेलू निवेश के लिए प्रभावी है। 

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपोजिट या पोस्ट ऑफिस टर्म डिपोजिट स्कीम

पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम बैंक एफडी की तरह ही है। बैंक की तरह पोस्ट ऑफिस टर्म डिपोजिट में निवेश करने पर भी निवेशकों को बैंक एफडी की तरह गारंटीड रिटर्न मिलता है। सरकार हर नई तिमाही शुरू होने से पहले पोस्ट ऑफिस टर्म डिपोजिट के लिए ब्याज दर तय करती है। आप पोस्ट ऑफिस टाइम डिपोजिट के लिए एक से पांच साल तक की मेच्योरिटी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। 

आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस टर्म डिपोजिट पर इस समय किस दर से रिटर्न मिल रहा हैः

• अवधि       ब्याज दर
• एक साल       5.50 फीसद
• दो साल       5.50 फीसद
• तीन साल       5.50 फीसद
• पांच साल       6.70 फीसद
  
  
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