क्या विधवाओं को मिल रहे 5 लाख? सरकार ने खुद बताई इस योजना की सच्चाई

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें जानकारी दी जा रही है कि केंद्र सरकार विधवा महिलाओं के उत्थान के लिए विधवा महिला समृद्धि योजना चला रही है और इसके तहत विधवा महिलाओं को 5 लाख रुपए की नकद राशि और फ्री सिलाई मशीन दी जा रही है। यह संदेश सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल किया जा रहा है। साथ ही एक यूट्यूब वीडियो में भी यह दावा किया जा रहा है कि ‘विधवा महिला समृद्धि योजना’ के तहत महिलाओं के बैंक खाते में 5 लाख रुपये की जमा किया जा रहे हैं। अब इस योजना के बारे में केंद्र सरकार ने खुद सारी सच्चाई उजागर कर दी है।

दावा: एक #Youtube वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 'विधवा महिला समृद्धि योजना' के तहत सभी विधवा महिलाओं के बैंक खाते में 5 लाख रुपये की नकद राशि एवं फ्री सिलाई मशीन दे रही है। #PIBFactcheck: यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। pic.twitter.com/hDplDHh9eb

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 10, 2020

 प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) की फेक चेक टीम ने बताया कि सोशल मीडिया पर जिस संदेश को इन दिनों वायरल किया जा रहा है, वह पूरी तरह से फर्जी है। केंद्र सरकार ने ऐसी कोई भी योजना शुरू नहीं की है। गौरतलब है कि PIB की फेक्ट चेक टीम समय-समय पर सरकार से संबंधित तथ्यों, खबरों, फेक न्यूज आदि के बारे में सच्चाई सामने रखती है। केंद्र सरकार द्वारा भी बार-बार अपील की जाती है कि सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी भ्रामक संदेश व समाचार भी वायरल हो रहे हैं, जिनसे बचना बेहद जरूरी है।

गौरतलब है कि इससे पहले सोशल मीडिया पर एक वायरल संदेश में यह दावा किया जा रहा था कि CBSE ने 2020-21 में होने वाली 12वीं की परीक्षा ( CBSE 12th Examination Date) के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है, लेकिन ये खबर पूरी तरह से गलत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से इस संबंध में अभी तक कोई सर्कुलेशन जारी नहीं किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल खुद ट्टविटर पर गुरुवार को लाइव हुए थे और उन्होंने छात्र-छात्राओं के मन में उठ रहे सभी सवालों के जवाब दिए थे।

आपको बता दें कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) ने इंटरनेट पर प्रचलित गलत सूचनाओं और फर्जी खबरों को रोकने के लिए December 2019 में 'पीआईबी फेक्ट चेक' लांच किया था। पीआईबी का उद्देश्य ‘सरकार की नीतियों और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रसारित होने वाली योजनाओं से संबंधित गलत सूचना की पहचान करना है।

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