Jaunpur: बंदी में चकबंदी न्यायालय खोलने से भड़के वकील
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कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर कलेक्ट्रेट अधिवक्ता संघ की तरफ से सोमवार को कार्य से विरत रहने के प्रस्ताव को दरकिनार कर चकबंदी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कार्य संपादित किया। इसे लेकर अधिवक्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया। इससे नाराज अधिवक्ताओं ने बैठक कर निदा प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया कि बंदोबस्त अधिकारी का स्थानांतरण होने तक चकबंदी न्यायालय का कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इतना ही नहीं 30 अप्रैल तक कोविड-19 को देखते हुए हड़ताल पर रहने का निर्णय लिया है।
कलेक्ट्रेट अधिवक्ता संघ के सभागार में सोमवार की सुबह 11 बजे अधिवक्ताओं का जमावड़ा हुआ। यहां बार के अध्यक्ष हरिश्चंद्र यादव ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि कोविड प्रोटोकाल का खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। चकबंदी न्यायालय ने संघ के प्रस्ताव का उल्लंघन किया है। कलेक्ट्रेट अधिवक्ता संघ के महामंत्री आनंद कुमार मिश्र ने कहा कि बंदोबस्त अधिकारी का स्थानांतरण होने तक चकबंदी न्यायालय का बहिष्कार जारी रहेगा। यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि चकबंदी के न्यायिक कार्यों का सहयोग करने वाले अधिवक्ताओं को चिन्हित किया जा रहा है, जो चोरी-छिपे चकबंदी के लोगों की मदद करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर राजीव सिन्हा, सुधाकर प्रजापति, महावीर लाल, अमरेश कुमार, राम सिंह, समर बहादुर यादव आदि मौजूद थे।
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