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    जौनपुर। कारगिल शहीद परिवारों के सहायतार्थ एकत्रित धन के गबन का मामला पकड़ा तूल - जौनपुर अपडेट न्यूज़ || Jaunpur Update News

    जौनपुर अपडेट न्यूज़ 
    जौनपुर।
    कारगिल शहीद परिवारों के सहायतार्थ बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा एकत्रित धन के दुरूपयोग का मामला अब तूल पकड़ने लगा है जिसको लेकर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ आगे आ गया। सूबे के मुख्यमंत्री के समक्ष लिखित रूप से की गयी शिकायत के अनुसार त्रिस्तरीय जांच समिति की जांच के बाबत जिलाधिकारी को दी गयी जानकारी के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

    संघ के मड़ियाहूं ब्लाक अध्यक्ष डा. हेमन्त सिंह द्वारा मुख्यमंत्री से की गयी शिकायत के अनुसार जनपद में कारगिल शहीद परिवारों के सहायतार्थ बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षकों/कर्मचारियों द्वारा कुल 10 लाख 76 हजार 50 रूपये एकत्रित किया गया। हास्यास्पद बात तो यह है कि धन एकत्रित करने के 6 माह बीतने के बाद भी उसका सही उपयोग अभी तक नहीं किया गया।

    अलबत्ता तत्कालीन जिलाध्यक्ष द्वारा अपने भारतीय स्टेट बैंक के व्यक्तिगत बचत खाते में तत्कालीन वित्त एवं लेखाधिकारी की मिलीभगत से निर्गत करा दिया गया। बता दें कि अपना गला फंसा देखते उक्त मामले के संलिप्तों द्वारा 9 लाख रूपया उड़ीसा के तूफान पीड़ितों को सहायतार्थ भेज दिया गया था।

    डा. सिंह के अनुसार तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जिलाधिकारी को लिखे पत्र में कारगिल युद्ध जैसे महत्वपूर्ण प्रकाश पर राष्ट्रीय भवना एवं सम्मान से जुड़े प्रकरण के धनराशि को अन्यत्र व्यय करने हेतु स्थानान्तरित करना जालसाजीपूर्ण माना है।

    वहीं उक्त प्रकरण को लेकर गम्भीर शिक्षा निदेशक बेसिक दिनेश चन्द्र कन्नौजिया ने तत्कालीन मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक सतीश सिंह को जांच हेतु लिखा था। साथ ही यह भी उल्लेखित किया था कि गबन के आरोपी तत्कालीन जिलाध्यक्ष हैं जिनके कृत्यों से क्षुब्ध होकर शिक्षकों ने उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया है।

    वहीं न्यायालय ने जिलाधिकारी को आदेश जारी किया था कि गबन के आरोपी से 1 लाख 76 हजार 50 रूपये की वसूली की जाय जिसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गयी थी कि तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने वसूले धनराशि को वापस करा दिया जो समझ से परे है।

    उपरोक्त प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये शिक्षक नेता डा. हेमन्त सिंह ने मुख्यमंत्री के समक्ष लिखित शिकायत प्रेषित करते हुये पूरे प्रकरण की जांच करवाने का आदेश देते हुये दोषी के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही करने की मांग किया है।

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